विकलांगो के हित में उल्हासनगर मनपा ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय।

 

उल्हासनगर: 

मंगलवार को उल्हासनगर महानगरपालिका मुख्यालय में मनपा के प्रशासक/आयुक्त अजीत शेख, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, दिव्यांग कल्याणकारी विभाग के उपायुक्त डॉ. सुभाष जाधव, दिव्यांग विभाग प्रमुख राजेश घणघाव उल्हासनगर क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों और विकलांगता पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई और उक्त मुद्दों को मंजूरी दी गई 

1) जुलाई-24 के अनुसार 2200 रुपये और अप्रैल, मई और जून के तीन महीनों के लिए 1500 रुपये निम्नानुसार वितरित किया जाएगा। 

2) मनपा की ओर से चलने वाली परिवहन बस सेवा विकलांगों को पूरी तरह से मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। 

3) यह योजना, जिसकी लगातार मांग की जा रही है, विकलांगों को स्टॉल प्रदान करेगी। 

4) मनपा की ओर से एक दिव्यांग गैर सरकारी समिति की स्थापना की जायेगी, जिसमें मनपा क्षेत्र में दिव्यांगों की कार्यरत संस्थाओं के प्रत्येक संगठन से एक-एक प्रतिनिधि इस समिति में शामिल किया जायेगा। इस प्रकार चर्चा कर सभी संस्थाओं ने अपने-अपने तरीके से विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाया, आयुक्त ने उन्हें पूरा करने का वादा किया।

दिव्यांग आधार सेवा संस्थान के अध्यक्ष सचिन राम सावंत,अपंग विकास महासंघ के अध्यक्ष राजेश साल्वे,प्रहार जशक्ति पार्टी के वकील स्वप्निल पाटिल,दिव्यांग संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरेश गायकवाड, निरधार विकास विकलांग सामाजिक संस्था के अध्यक्ष रेहाना कुरेशी और टीकम उदासी ने मनपा के सभी अधिकारियों और उपस्थित सभी संगठनों का आभार व्यक्त किया और कहा कि  जिन्होंने आज मनपा में उपस्थित होकर दिव्यांगों के विकास की बात कही तथा पेंशन में बढ़ोतरी की मांग जो वे लगातार कर रहे थे उसे आज 2 जुलाई को 2200 रुपये प्रति माह के हिसाब से करने की बात कही उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.

 बैठक में लिए गए अहम फैसले

1) दिव्यांगों के लिए सब्सिडी में 700 रुपए की बढ़ोतरी, अब उन्हें 2200 रुपए पेंशन मिलेगी

2) पेंशन दर 1 से 10 महीने के भीतर खाते में जमा कर दी जाएगी

3) विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा।

4) अगले 15 दिनों में दिव्यांग समिति का गठन किया जाएगा।

5) दिव्यांग समिति के तहत स्टॉल आवंटन का निर्णय लिया जाएगा।

6) दिव्यांग भवन के निर्माण के लिए अगले 30 दिनों में निर्णय लिया जाएगा।

7) महानगर पालिका प्रत्येक शौचालय के विज्ञापन में संविदा कर्मचारियों के रूप में पैसा जमा करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करना अनिवार्य कर देंगी।

8) 2008 में दिए गए दिव्यांग स्टॉल का सर्वे कर स्टॉल के संबंध में नया निर्णय लिया जाएगा।