कल्याण:
संवैधानिक अधिकार परिषद ने उच्च शिक्षा प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाणपत्रों की देरी को लेकर कल्याण तहसीलदार को पत्र लिखा है। परिषद ने आरोप लगाया कि सेतु कार्यालय के कर्मचारियों और दलालों की मनमानी से छात्रों को समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनका शिक्षा वर्ष बर्बाद हो रहा है।
संवैधानिक अधिकार परिषद के महासचिव अनिल अहिरे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कल्याण तहसीलदार श्री सचिन शेजल को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में ठाणे जिला विकलांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आनंदराव गंगुर्डे, परमेश्वर मते, अमित साल्वे, सुमेध भालेराव, हनुमंत केदारे आदि शामिल थे। परिषद ने यह भी कहा कि यह मामला सरकार और प्रशासन की जवाबदेही का है कि वह छात्रों को आवश्यक दस्तावेज़ समय पर उपलब्ध कराएं। प्रशासनिक कार्रवाई की मांग करते हुए संवैधानिक अधिकार परिषद ने 10 जुलाई को विधान भवन मार्च की चेतावनी दी है।
तहसीलदार सचिन शेजल ने शिकायत पर ध्यान देते हुए कहा कि उन्होंने प्रमाण पत्र वितरण के लिए कई शिविर आयोजित किए हैं और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
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