अजून किती बळी गेल्यानंतर धोकादायक इमारतीतील रहिवावाशांनां न्याय दयाल - मनसे

 

उल्हासनगर:

उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारती बाबत तसेच उल्हासनगर शहरातील 2005 पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची बंद पडलेली प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यात यावी यासाठी आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून उल्हासनगर महापालिकेला व शासनाला वारंवार पाठपुरावा करून सुद्धा शासन व प्रशासन आमच्या या दोन्ही विषयांन बाबत संवेदनशील नसून शासन व प्रशासन या दोन्ही विषयांबाबत झोपेचे सोंग घेत आहे.

या दोन्ही विषयासंदर्भात शासनाच्या वतीने तत्कालीन पालकमंत्री ठाणे जिल्हा यांच्या अध्यक्षते खाली जून 2021ला बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.व या बैठकीतील सुचने प्रमाणे 27/07/2021 चा शासन निर्णय क्र.1219/2172/प्र.क्र.110/99/नवि-12 नुसार मा.अप्पर मुख्यसचिव महसूल यांचे अध्यक्षते खाली समिती नेमण्यात आली होती.व सदर समितीने दिनांक 13/07/2022,02/09/2022,तसेच दिनांक 16/11/2022 रोजी बैठका घेऊन सदर प्रकरणी त्वरित अहवाल तयार करून तो तात्काळ शासनाला सादर करण्याची कारवाई जानेवारी 2022 ला अंतिम टप्यात होती.आज याला जवळपास नऊ महिने उलटले तरी या बाबत शासनाने किंवा प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यानंतर मा.मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी 22 ऑगस्ट 2022 ला पावसाळी अधिवेशनात उल्हासनगर मधील धोकादायक इमारतींन बाबत आदिसूचना काढण्याची घोषणा केली त्यालाही माहिना उलटला व ही घोषणा सुद्धा कागदावरच राहीलीय.गेल्या 12 ते 14 वर्षात उल्हासनगर शहरातील इमारती कोसळून जवळपास 60 ते 65 निष्पाप नागरिकांचे बळी गेल्यानंतर सुद्धा शासना कडून उल्हासनगर वशियांना आश्वसना पलीकडे काहीच मिळालं नाही ही खेदाची बाब आहे.

उल्हासनगर शहारात सातत्याने दररोज कोणत्यान कोणत्या इमारतीचा स्ल्याब कोसळतो तर कधी प्लास्टर पडत आहे आत्ताही रविवार दिनांक 18/09/2022 रोजी उल्हासनगर - 3  मधील साईसदन या इमारतीचा काही भाग इमारतीच्या बाजूला असलेल्या घरावर कोसळून या घरातील जेष्ठ नागरिक गोपालदास गबरा यांचा मृत्यू झाला तर एक जण गंभीर जखमी झाले.काहीही दोष नसतांना पुन्हा एका निष्पाप नागरिकाचा बळी गेला याला जबाबदार कोण शासन की महानगर पालिका.अशा वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांमुळे इतर इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण पसरले आहे.व याचाच फायदा घेऊन काही भु-माफिया या धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांकडून त्यांचे अशा इमारतीतील घर कौडीमोल भावाने खरेदी करीत आहेत.व त्यामुळे अशा इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.आत्ता पर्यंत शहरातील हजारो नागरिक बेघर झाले आहेत.आणि लाखो लोक बेघर होण्याच्या मार्गांवर आहेत.

साहेब उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न आपण अजून किती दिवस भिजत धोंगड ठेवणार आहोत.वारंवार इमारती पडतायेत इमारत पडली की आम्हीं हळहळ व्यक्त करतो.मोठमोठ्या घोषणा करतो.पण पुढे काय.शासनाने कमेटी नेमून जवळपास वर्ष उलटलंय तरी अजून उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतीं बाबात शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय होतांना दिसत नाही.मागील काही महिन्यापूर्वी एकच आठवड्यात उल्हासनगर -1 मधील मोहिनी पलेस व नेहरू चौक येथील साईशक्ती हया दोन इमारती कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 12 निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले होते.तेव्हा तत्कालीन पालकमंत्री व आत्ताचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना शासनाकडून प्रत्येकी 5 लाख रुपयाची मदत जाहीर केली होती.परंतु या मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाख तर सोडाच परंतु शासनाची इतर कोणतीही मदत आज पर्यंत मिळालेली नाही ही बाब सुद्धा निषेधार्य आहे.

तसेच उल्हासनगर शहरात या अगोदर सुद्धा मागील 12 ते 13 वर्षात 45 पेक्षा जास्त धोकादायक इमारती कोसळून त्यामध्ये जवळपास 50 ते 60 नागरिकांचे बळी गेले आहेत. महोदय अजून किती बळी गेल्यानंतर व किती नागरिक बेघर झाल्यानंतर आपले शासन व महापालिका प्रशासन या धोकादायक इमारतीं बाबत निर्णय घेणार आहे या बाबत खुलासा केला तर बरं होईल.

साहेब इमारत पडल्यानंतर मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत करण्यापेक्षा या धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांसाठी जिवंत पणी काय करता येईल या बाबत शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी आमची आपल्याकडे कळकळीची विनंती आहे.नाहीतर शहरात इमारती पडत राहणार,लोक मरत राहणार आणि आम्हीं फक्त हळहळ व्यक्त करून श्रद्धांजली वाहत राहणार साहेब हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे व हे जर थांबवायचं असेल तर उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारती व 2005 पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांन बाबत शासन व उल्हासनगर महानगर पालिका यांनां तात्काळ ठोस निर्णय घ्यावा लागेल.

आजच्या मनसे इशारया नंतरही जर शासन व उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने 15 दिवसाच्या आत श अजून किती बळी गेल्यानंतर धोकादायक इमारतीतील रहिवावाशांनां न्याय दयाल - मनसे

उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारती बाबत तसेच उल्हासनगर शहरातील 2005 पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची बंद पडलेली प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यात यावी यासाठी आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून उल्हासनगर महापालिकेला व शासनाला वारंवार पाठपुरावा करून सुद्धा शासन व प्रशासन आमच्या या दोन्ही विषयांन बाबत संवेदनशील नसून शासन व प्रशासन या दोन्ही विषयांबाबत झोपेचे सोंग घेत आहे.

या दोन्ही विषयासंदर्भात शासनाच्या वतीने तत्कालीन पालकमंत्री ठाणे जिल्हा यांच्या अध्यक्षते खाली जून 2021ला बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.व या बैठकीतील सुचने प्रमाणे 27/07/2021 चा शासन निर्णय क्र.1219/2172/प्र.क्र.110/99/नवि-12 नुसार मा.अप्पर मुख्यसचिव महसूल यांचे अध्यक्षते खाली समिती नेमण्यात आली होती.व सदर समितीने दिनांक 13/07/2022,02/09/2022,तसेच दिनांक 16/11/2022 रोजी बैठका घेऊन सदर प्रकरणी त्वरित अहवाल तयार करून तो तात्काळ शासनाला सादर करण्याची कारवाई जानेवारी 2022 ला अंतिम टप्यात होती.आज याला जवळपास नऊ महिने उलटले तरी या बाबत शासनाने किंवा प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यानंतर मा.मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी 22 ऑगस्ट 2022 ला पावसाळी अधिवेशनात उल्हासनगर मधील धोकादायक इमारतींन बाबत आदिसूचना काढण्याची घोषणा केली त्यालाही माहिना उलटला व ही घोषणा सुद्धा कागदावरच राहीलीय.गेल्या 12 ते 14 वर्षात उल्हासनगर शहरातील इमारती कोसळून जवळपास 60 ते 65 निष्पाप नागरिकांचे बळी गेल्यानंतर सुद्धा शासना कडून उल्हासनगर वशियांना आश्वसना पलीकडे काहीच मिळालं नाही ही खेदाची बाब आहे.

उल्हासनगर शहारात सातत्याने दररोज कोणत्यान कोणत्या इमारतीचा स्ल्याब कोसळतो तर कधी प्लास्टर पडत आहे आत्ताही रविवार दिनांक 18/09/2022 रोजी उल्हासनगर - 3  मधील साईसदन या इमारतीचा काही भाग इमारतीच्या बाजूला असलेल्या घरावर कोसळून या घरातील जेष्ठ नागरिक गोपालदास गबरा यांचा मृत्यू झाला तर एक जण गंभीर जखमी झाले.काहीही दोष नसतांना पुन्हा एका निष्पाप नागरिकाचा बळी गेला याला जबाबदार कोण शासन की महानगर पालिका.अशा वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांमुळे इतर इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण पसरले आहे.व याचाच फायदा घेऊन काही भु-माफिया या धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांकडून त्यांचे अशा इमारतीतील घर कौडीमोल भावाने खरेदी करीत आहेत.व त्यामुळे अशा इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.आत्ता पर्यंत शहरातील हजारो नागरिक बेघर झाले आहेत.आणि लाखो लोक बेघर होण्याच्या मार्गांवर आहेत.

साहेब उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न आपण अजून किती दिवस भिजत धोंगड ठेवणार आहोत.वारंवार इमारती पडतायेत इमारत पडली की आम्हीं हळहळ व्यक्त करतो.मोठमोठ्या घोषणा करतो.पण पुढे काय.शासनाने कमेटी नेमून जवळपास वर्ष उलटलंय तरी अजून उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतीं बाबात शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय होतांना दिसत नाही.मागील काही महिन्यापूर्वी एकच आठवड्यात उल्हासनगर -1 मधील मोहिनी पलेस व नेहरू चौक येथील साईशक्ती हया दोन इमारती कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 12 निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले होते.तेव्हा तत्कालीन पालकमंत्री व आत्ताचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना शासनाकडून प्रत्येकी 5 लाख रुपयाची मदत जाहीर केली होती.परंतु या मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाख तर सोडाच परंतु शासनाची इतर कोणतीही मदत आज पर्यंत मिळालेली नाही ही बाब सुद्धा निषेधार्य आहे.

तसेच उल्हासनगर शहरात या अगोदर सुद्धा मागील 12 ते 13 वर्षात 45 पेक्षा जास्त धोकादायक इमारती कोसळून त्यामध्ये जवळपास 50 ते 60 नागरिकांचे बळी गेले आहेत. महोदय अजून किती बळी गेल्यानंतर व किती नागरिक बेघर झाल्यानंतर आपले शासन व महापालिका प्रशासन या धोकादायक इमारतीं बाबत निर्णय घेणार आहे या बाबत खुलासा केला तर बरं होईल.

साहेब इमारत पडल्यानंतर मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत करण्यापेक्षा या धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांसाठी जिवंत पणी काय करता येईल या बाबत शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी आमची आपल्याकडे कळकळीची विनंती आहे.नाहीतर शहरात इमारती पडत राहणार,लोक मरत राहणार आणि आम्हीं फक्त हळहळ व्यक्त करून श्रद्धांजली वाहत राहणार साहेब हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे व हे जर थांबवायचं असेल तर उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारती व 2005 पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांन बाबत शासन व उल्हासनगर महानगर पालिका यांनां तात्काळ ठोस निर्णय घ्यावा लागेल.आज मनसे इशारया नंतरही शासन व उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने 15 दिवसाच्या आत शहरातील धोकादायक इमारतींन बाबत ठोस निर्णय घेतला नाही तर धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या लोकांच्या न्याय हक्कासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे पद्धतीने आंदोलन करेल असा इशारा ही मनसेच्या वतीने देण्यात आला.यावेळी जिल्हा सचिव संजय घुगे, शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख,शहर सचिव शालिग्राम सोनावणे,उपशहर अध्यक्ष सचिन बेंडके,शैलेश पांडव,सुभाष हटकर, मुकेश शेठपलांनी, शहर संघटक मैनऊदिन शेख,विभाग अध्यक्ष योगीराज देशमुख,अक्षय धोत्रे, सागर चौहान,बादशाह शेख यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते ठोस निर्णय घेतला नाही तर धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या लोकांच्या न्याय हक्कासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे पद्धतीने आंदोलन करेल असा इशारा ही मनसेच्या वतीने देण्यात आला आहे.यावेळी जिल्हा सचिव संजय घुगे, शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख,शहर सचिव शालिग्राम सोनावणे,उपशहर अध्यक्ष सचिन बेंडके,शैलेश पांडव,सुभाष हटकर, मुकेश शेठपलांनी, शहर संघटक मैनऊदिन शेख,विभाग अध्यक्ष योगीराज देशमुख,अक्षय धोत्रे,सागर चौहान,बादशाह शेख,अनिल गोधडे, सुहास बनसोडे, केलास वाघ, विक्की जिप्ससन, सुनील रोहिडा,तन्मेष देशमुख,गोरख उदार,जाफर शेख, देवा तायडे, गणेश आठवले,यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.