The New Azadi Times

कल्याण — 

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका के 1/अ प्रभाग में आज अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल के निर्देशानुसार, सहायक आयुक्त प्रमोद पाटील ने टिटवाळा क्षेत्र के बल्याणी में चल रहे 167 सिमेंट कंक्रीट के फाउंडेशन और तीन रूम के अनधिकृत निर्माणों पर आज कार्रवाई की।

यह कार्रवाई महापालिका पुलिस अधिकारियों, अनधिकृत निर्माण नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों और दो जेसीबी मशीनों की मदद से की गई।

महापालिका का यह कदम शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त संदेश है।

उल्हासनगर: 

वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार उल्हासनगर क्राइम ब्रांच सेल ने वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कोली के नेतृत्व में हिल लाईन पुलिस थाना क्षेत्र के पेनिसुला बार और रेस्टोरेंट, साई मार्केट परिसर, उल्हासनगर में मंगलवार रात को 10:30 बजे छापा मारा गया।

कार्रवाई के दौरान, बड़ी आवाज़ में गाने बजाने और गानों के ताल पर 24 महिलाओं ने अश्लील हावभाव करते हुए ग्राहक के सामने कदाचित् अनुचित व्यवहार किया। इस दौरान महिला पुलिस के साथ पंचों की मौजूदगी में उनका ताबा लिया गया।

छापेमारी में कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 1 चालक, 1 मैनेजर, 1 कैशियर, 1 ऑर्केस्ट्रा वादक, 2 पुरुष वेटर और 24 महिलाएं शामिल हैं।

इस प्रकरण में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 296, 54, और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया है। मामला राजेंद्र थोरवे की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

पुलिस टीम में शामिल अधिकारी

श्रीरंग गोसावी (सपोनी), गणेश गावडे (पो. हवा., राजेंद्र थोरवे (पो. हवा.), मंगेश जाधव (पो. हवा.), अमर कदम (पो. हवा.), चंद्रकांत सावंत (पो. हवा.), योगेश वाघ (पो. हवा.), रितेश वंजारी (पो. हवा.), रामदास उगले (पो. शि.), संजय शेरमाले (पो. शि.), मनोरमा सावळे (म पो. शि.)।

उल्हासनगर:

उल्हासनगर के कैम्प 4 निवासी 76 वर्षीय पूर्व सैनिक एवं वरिष्ठ नागरिक श्री सुभाष दिनकर पाटिल ने अपने घर के पास बने पुराने नाले की मरम्मत न होने पर 1 मई से आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने महानगरपालिका और स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि यदि अगले 8 दिनों में नाले का काम शुरू नहीं हुआ, तो वे अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र दिवस पर सुबह 10 बजे से अनशन पर बैठेंगे।

श्री पाटिल ने बताया कि करीब 2007 में बने इस नाले की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। पिछले सात वर्षों से संबंधित विभागों और नगरसेवकों को बार-बार शिकायत के बावजूद नाले की मरम्मत नहीं की गई है। इससे 2019 में भारी बारिश के दौरान उनके कारखाने की दीवार गिरने से छह से सात लाख का नुकसान हुआ था, वही हालात फिर दो अन्य घरों की दीवार गिरने से भी बने।

श्री पाटिल ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग और उपआयुक्त को अनेक शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद नाले की मरम्मत का काम अब तक शुरू नहीं किया गया। इससे उनके और उनके परिवार के जीवन और संपत्ति को खतरा मंडरा रहा है।  उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 8 दिनों के भीतर नाला मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ, तो वे और उनका बेटा महाराष्ट्र दिवस पर अपने घर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस दौरान कोई दुर्घटना घटती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी महानगरपालिका की होगी।

श्री पाटिल ने यह पत्र उल्हासनगर महानगरपालिका के साथ ही विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को भी सौंपा है, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

यह मामला नागरिकों में स्वच्छता, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी का प्रतीक बन चुका है, जिसमें प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ आवाज उठाई गई है।

कल्याण : 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने कल्याण पश्चिम के सहजानंद चौक पर एक अनोखा प्रयोग शुरू किया है। यहां पर "सोलर बेस पोर्टेबल स्टैंड अलोन सिग्नल" प्रायोगिक रूप से लगाया गया है। इस सिग्नल प्रणाली को एक महीने तक चलाकर उसके निष्कर्षों का अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद यहां स्थायी सिग्नल प्रणाली लगाई जाएगी। महापालिका के विद्युत विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रशांत भागवत ने यह जानकारी दी।

आग्रा रोड पर वाहनों की भारी आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रमुख चौकों पर ट्रैफिक नियंत्रण की जटिलता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सहजानंद चौक पर स्थायी सिग्नल स्थापित करने से पहले, इस प्रायोगिक प्रणाली के माध्यम से ट्रैफिक पैटर्न का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत रस्तों का वन वे करना, डिवाइडर्स को समायोजित करना और हायमास्ट को शिफ्ट करने जैसे निर्णय लिए जाएंगे।

कल्याण: 

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधानसभा सह संगठक रूपेश भोईर ने कल्याण-डोंबिवली मनपा के अधिकारियों पर एम आर टी पी अधिनियम 1966 की धारा 52/53 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है।

रूपेश भोइर ने कल्याण पुलिस परिमंडल तीन के उपायुक्त को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार की आकांक्षा शौचालय की निधि को खर्च करने के नाम पर मनपा अधिकारियों ने मुख्यालय के मुख्य निकास द्वार को आधा बंद कर शौचालय बनाने का कार्य शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि यह निर्माण कार्य मनपा मुख्यालय की इमारत के मंजूर नक्शे में गैर कानूनी तरीके से फेरबदल करके किया जा रहा है। भोईर ने मार्च महीने में मनपा के तत्कालीन प्रशासक और आयुक्त डॉ. इन्दुराणी जाखड को भी इस मामले में पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया।

भोईर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "यदि कोई नागरिक अपने फ्लैट में बदलाव करता है, तो मनपा उस पर एम आर टी पी के तहत मामला दर्ज करती है। लेकिन यहां तो मनपा मुख्यालय की इमारत के मंजूर नक्शे के साथ खिलवाड़ किया गया है।"

इसलिए उन्होंने मांग की है कि दोषी अधिकारियों पर एम आर टी पी अधिनियम 1966 की धारा 52 और 53 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

शिवसेना के नेता रूपेश भोईर ने मनपा अधिकारियों पर एम आर टी पी अधिनियम तहत कार्रवाई की मांग की।

शौचालय निर्माण के नाम पर मुख्यालय के नक्शे में बदलाव का आरोप।

पूर्व आयुक्त द्वारा शिकायत का निस्तारण न होने पर उठी आवाज।

#कर्ण हिन्दुस्तानी#

उल्हासनगर :

उल्हासनगर गुन्हे शाखा, घटक - 4, उल्हासनगर ने बेवारिस और ख़राब स्थिति वाहनों के मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इन वाहनों का हालात इतनी खराब हो गई है कि कई वाहनों पर पेंट और पहचान के नंबर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं।

पुलिस ने मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने वाहनों के लिए आवश्यक कानूनी दस्तावेजों के साथ गुन्हे शाखा में 7 दिनों के भीतर उपस्थित हों। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो पुलिस द्वारा उन वाहनों की कानूनी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पुलिस उपायुक्त श्री अमरसिंह जाधव ने कहा कि कई वाहनों की स्थिति इतनी दयनीय है कि इनसे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। सभी वाहन मालिकों को अपने वाहनों के दस्तावेजों के साथ जल्द से जल्द आने की सलाह दी गई है।

पुलिस ने कहा कि 11 बेवारिस मोटरसाइकिलों के मालिकों की पहचान कर ली गई है, और उन्हें पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। सभी मालिकों को अपने वाहनों के कागजात को लेकर आने के लिए कहा गया है, ताकि कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।

यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को समय पर नहीं ले जाता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और नीलामी की प्रक्रिया के तहत वाहन सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा।

पुलिस निरीक्षक श्री अशोक कोली ने कहा कि यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और बेकार वाहनों को हटाने के लिए उठाया गया है।